विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले चार वटा मन्त्रालय खारेज गरेको छ । आज शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्दै मन्त्रालय संख्या १३ वटाबाट घटाएर ९ कायम गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आन्तरिक मामिला तथा कानून र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् ।
मन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बो लिम्बूलाई खानेपानी, सिंचाइ तथा उर्जा मन्त्रालय, मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय दिइएको छ ।
यस्तै मन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाईंले सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास, जीवन आचार्यले पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भक्ति सिटौलाले उद्योग, कृषि तथा सहकारी र मन्त्री निर्मला लिम्बूले स्वास्थ्य मन्त्रालय पाएका छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालय संख्या ९ मा झार्ने निर्णय गरेको थियो । तर कुनकुन खारेज गर्ने तय भएको थिएन । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ९ वटा मन्त्रालय तोकेको हो ।
यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार, उद्योग श्रम तथा रोजगार, पर्यटन तथा संस्कृति र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय खारेज भएका छन् । खारेज भएका मन्त्रालयको जिम्मेवारी कायम रहेका मन्त्रालयमा तोकिनेछ ।
